तिन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने पुल, नौ वर्ष सम्म २२ प्रतिशत काम सम्पन्न

डिलबहादुर सिंह,

तिन वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने डोटीको शिखर नगरपालिका –१० स्थित सेती नदी माथी निर्माण भइरहेको मोटरेवल पुल नौ वर्ष वितिसक्दा समेत २२ प्रतिशत मा काम भएको छ ।
संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय कुलपाते डोटीका कार्यालय प्रमुख रमेश भट्टराईका अनुसार सेती नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नका लागि सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटी र निर्माण व्यवसायी कम्पनी पप्पु–रोजेन्द्र जेभीबीच २०७१ साल असार २९ गते सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार तीन वर्षमा काम सम्पन्न हुनु पर्ने थियो । तीन वर्षे पहिलो ठेक्का सम्झौता अवधी सकिएर पाँच पटक ठेक्काको म्याद थप भइसकेको छ । पछिल््लो सम्झौताको म्याद गत असार २८ गते सकिएको हो । मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) सहित २६ करोड २० लाख रुपियाँको लागतमा तीनसय २० मिटर लम्वाईको आरसिसी पुल निर्माण हुने गरि सम्झौता भएकोे थियो । प्रमुख रमेश भट्टराईले भन्नुभयो, –“लामो समय सम्म पनि काम नगर्ने निर्माण कम्पनी पप्पु–राजेन्द्र जेभीलाई कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको छ । ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने, हर्जाना असुल गर्ने र ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने गरी हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।”
सेती नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा शिखर नगरपालिका –११ सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन । नदीमा पुल नभएकै कारण विक्रम संवत २०४९ सालदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको सातनाली मेल्लेख सडक समेत अलपत्र परेको छ । “सडक बन्ने र गाडी चढ्न पाइने आशमा उहिले सडकमा मजदुरी गर्ने धेरै स्थानीयको मृत्यु समेत भइसक्यो । शिखर नगरपालिका–११ का स्थानीय महाविर बि.कले भन्नुभयो, ‘हाम्रै पालामा पुल बन्ला र सडकमा गाडी चल्छ होला भन्ने सोचेका थियौं त्यो पनि होलाजस्तो छैन ।”
पुल निर्माणको काम सुरु भए सँगै सातनाली मेल्लेख सडक सञ्चालन हुँनेमा आशावादी रहेका शिखर नगरपालिका ११ लगायत डोटीकै आदर्श गाउँपालिकाका स्थानीयमा निराशा छाएको छ । स्थानीय रणबहादुर बलायरले भन्नुभयो,–“पुल निर्माण भए सँगै सेती पारिका स्थानीयलाइ राजमार्गमा आउजाउ गर्न सहज हुने ठुलो आशा थियो पुल निर्माण हुने कहिले हो कहिले ।”

अल्पत्र परेको पुल निर्माण सम्वन्धमा गत बर्ष माघ १६ गते उच्च अदालत दिपायलमा रिट दर्ता भई परमादेश समेत जारी भइसकेको छ । सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा शिखर नगरपालिकाका स्थानीय तथा पत्रकार रामहरी ओझाद्धारा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै गत जेठ १० गते उच्च अदालत दिपायलको संयुक्त इजलासले पुल निर्माणको कार्य यथासक्य चाँडो सम्पन्न गर्न प्रभावकारी पहल चाल्नु भनी विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । यस्तै, पुल निर्माणका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्नु भनी विपक्षी शिखर नगरपालिकाको नाममा समेत परमादेश जारी भएको थियो ।
परमादेश जारि भएको सात महिना सम्म पनि काम अगाढी नबढेपछि परमादेश कार्यान्वयनको माग गर्दै रिट निवेदक रामहरी ओझाले संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सडक डिभिजन कुलपाते डोटीमा लिखित ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाउनु भएको छ ।